पूर येण्याला ८० टक्के जबाबदार माणसाची गोष्ट !

मुंबई पूर, भाग २ (भवतालाच्या गोष्टी ५२)

मुंबईची दाणादाण उडण्यात सर्वांत मोठा वाटा माणसाचाच आहे, त्यातही विशेषत: मानवी प्रशासनाचा! साधी बाब म्हणजे- मुंबईचे कंटूर नकाशेच नागरिकांसाठी अजून उपलब्ध नाहीत. या नकाशांचे महत्त्व काय? तर मुंबईच्या विविध भागांची उंची, समान उंचीचे प्रदेश, त्यांचा उतार कंटूर नकाशांमुळे समजतात. कोठेही वस्ती करायची असेल तर पाण्याचा निचरा कसा होणार, त्याला किती वेळ लागणार हे माहीत असावे लागते. पण या नकाशांअभावी या गोष्टीचा हिशेब आपल्याकडे नाही.

यामुळे काय घडते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे- एअर इंडियाची वसाहत. ही एअर इंडियाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वसाहत. ही संपूर्ण वसाहत मुंबईच्या मोठ्या भरतीच्या पातळीच्या खालीच आहे. याचा अर्थ तेथे पाणी साचणारच. मग तेथे पाणी आल्यावर आरडाओरडा करणे हे चुकीचे आहे. वसाहती उभ्या करताना उतार, पातळी यांचा अजिबात विचार केला गेला नाही, तर आणखी काय होणार? एअर इंडिया वसाहत हे एक उदाहरण झाले- शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या वर्गाचे. इतर वस्त्यांबाबत काय सांगावे? अनेक वसाहती अशा पूरनि:सारणाचा विचार न करता, आंधळेपणाने बांधल्या गेल्या आहेत.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुंबईतील लोकसंख्यावाढ. मर्यादित व भूक्षेत्रावरील दबाव ज्या प्रमाणात वाढत गेला, त्या प्रमाणात नागरीशास्त्राच्या विकासात वाढ झाली नाही. वाढणारी वस्ती आणि त्याचे नियोजन याचा वैज्ञानिक पाया भक्कम असायला हवा होता. त्याचे तपशील बारकाईने तयार करायला हवे होते. मात्र, त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. त्याचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. याचेच एक उदाहरण म्हणजे भांडूपची एक शाळा- वसंतदादा पाटील विद्यालय. ती चक्क नाल्यावर बांधली आहे. अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील.

चटई क्षेत्र निर्देशांक

मुंबईसाठी अफूची गोळी ठरलेली बाब म्हणजे- चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय). त्याचा एकांगी विचार झाल्याने मुंबई पूर्णपणे बकाल केली गेली. त्यामुळे अजूनही मुंबईचा ऱ्हास सुरूच आहे. मुंबईत चटई क्षेत्र निर्देशांकात सतत वाढ केली गेली, हे अजूनही सुरू आहे. याचा अर्थ एखाद्या नागरी क्षेत्रावर, खाजगी भूखंडावर नव्हे, त्या क्षेत्राच्या किती पट बांधकाम करता येईल याचे प्रमाण ठरवले गेले नाही.

खासगी भूखंडांवरील निर्देशांक वाढवून घेण्याकडेच मुंबईच्या लोकांचा कल आहे, पण त्यामुळे क्षेत्रीय दाटी वाढते याचा विचार कोण करणार? हे करताना मुंबई हे कृत्रिम बेट आहे. ते तयार करताना काही मूलभूत उणिवा राहिल्या आहेत. त्या आपण लक्षात घेतल्या नाहीत. मुंबईच्या लोकवस्तीच्या समस्यांचे खरे उत्तर- चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढवणे हे नाही, तर मुंबईच्या वस्तीचे विकेंद्रीकरण करणे हे आहे. अशा परिस्थितीत "स्मार्ट मुंबई" वगैरे दाखवली जाणारी स्वप्ने ही व्यवहारांत शक्य रहाणार नाहीत. मुंबईतील जीवन खऱ्या अर्थाने चांगले करायचे असेल तर लोकसंख्या आणि लोकव्यवहारांचे विकेंद्रीकरण करावे लागेल. मात्र, त्याला उघड किंवा सुप्त विरोध होत राहतो.

होऊ न दिलेले विकेंद्रीकरण

मुंबईच्या विकेंद्रीकरणाच्या सक्षम व्यवस्था उभारू दिल्या जात नाहीत, हे एक वास्तव आहे. १९७५ ते ७७ या काळात मुंबई महानगर प्राधिकरणांत तीन स्वतंत्र बोर्ड तयार करण्यात आली होती. वॉटर मॅनेजमेंट, ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट आणि हाउसिंग बोर्ड अशी ही तीन बोर्ड. या बोर्डांच्या समन्वयातून पुढच्या लोकसंख्येची व्यवस्था लावायची, असे ठरले होते. तज्ञ मंडळी या बोर्डाची सदस्य होती. मात्र, वेगवेगळ्या दबावामुळे ही बोर्ड रद्द करण्यात आली. त्याऐवजी मेट्रोपॉलिटन कमिशनर हे एकाधिकारी पद तयार करण्यात आले. याचा अर्थ मुंबईचा कारभार हाकणाऱ्यांना या बोर्डांसारख्या मार्गदर्शक स्थायी समित्या नको होत्या. कारण ज्ञानाच्या आधाराने चालणे हितसंबंधी लोकांना नको असते. त्याचा परिणाम म्हणजे- ही बोर्ड दोनच वर्षांत रद्द करण्यात आली आणि मेट्रोपॉलिटन कमिशनर ही अधिकारी केंद्रित व्यवस्था बळकट करण्यात आली. ही सर्वांत मोठी चूक झाली. ती बोर्ड सुरू राहिली असती, तर मुंबईचा आर्थिक व सामाजिक विकास होत असताना नेमकी संतुलित रचना मोठ्या प्राधिकरणीय क्षेत्रावर कशी करायची याला नेमके वळण लागले असते.

आता मुंबई महापालिकेच्या रचनेत नागरिकरणाचा सामाजिक व वैज्ञानिक अभ्यास करणारी एकही पूर्णकालिक व्यक्ती नाही, यंत्रणा तर नाहीच नाही. डोळस नागरीकरणासाठी लागणारा वैज्ञानिक अभ्यास करायचा नाही, पाणी जिरणे-मुरणे, त्याचे कंटूर मॅप नाहीत. आधुनिक नगराचे बहुशाखीय नियोजन करावे लागते हे जणू कोणाच्या ध्यानीमनीच नाही. अजूनही त्या गरजेची उपेक्षा सुरूच आहे. यातीलच एक गंभीर बाब म्हणजे- पाऊस सांभाळण्याचे शास्त्र. नागरी क्षेत्रात पूर हा घटक असतो, हे लक्षातच घेतले गेले नाही. जणू पूर केवळ ग्रामीण भागातच येतात, असे मानले गेले असावे. नागरी पूर हा वैज्ञानिक विषय आहे. त्यावर युरोपसारख्या विकसित देशांमध्ये खूप काम झाले आहे. आपण मात्र त्या विषयाची उपेक्षा केली.

पुराचे पाणी वाहून नेणारी व्यवस्था

सुरुवातीच्या काळात मुंबईत पुराचे पाणी वाहून जाण्यासाठी लागणारी फारशी विस्तारित व्यवस्था नव्हती. इंग्रजांच्या काळात तासाला २५ मिलिमीटर पाऊस पडला तर पाणी वाहून जाईल इतपत व्यवस्था करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर आपण ताशी ५० मिलिमीटर पाऊस पडला तर पाणी वाहून जाईल अशी व्यवस्था निर्माण केली. ही क्षमताही अपुरी असल्याचे आता लक्षात आले. त्यामुळे आता ही क्षमता ताशी १०० मिलिमीटर पाऊस पडला तरी पाणी वाहून जाईल अशी वाढवण्यात येत आहे. हे पाणी वाहून न जाण्याचा त्रास केवळ पाणी साचण्यावरच होत नाही, तर आरोग्यावरही होतो. कारण सांडपाणी वाहून नेणारी मुंबईतील भुयारी गटारेसुद्धा तुंबतात. त्यामुळे हा आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न बनला आहे. आता या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जास्त पंप बसवावे लागतात.

एखादी नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होण्यास किंवा तिची तीव्रता वाढण्यास माणूस किती जबाबदार ठरू शकतो, हे मुंबईच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. मुंबईत पावसाळ्यात उडणारी दाणादाण हा त्याचाच एक भाग आहे... यावरून आपण काही धडे घेणार का, हाच कळीचा मुद्दा आहे!

माणसाचा वाटा ८० टक्के

मुंबईत पावसाळ्यात उडणारी दाणादाण याला कोण किती कारणीभूत, याचे उत्तर गुंतागुंतीचे आहे. कारण मुंबईचा भूगोल, तिथला पाऊस आणि माणसाने सामाजिक वैज्ञानिक नियोजनाची केलेली उपेक्षा हे एकमेकांमध्ये गुंतलेले घटक आहेत. तरीही या गोंधळाची जबाबदारी पक्की करायचे ठरवले तर माणसाला ८० टक्के दोष द्यावा लागेल. त्यातही मुख्यत: दोषी आहे ते मानवी व्यवस्थेचे प्रशासन!

मुंबईतील पावसाला १५ टक्के जबाबदार धरावे लागेल, तर भूगोलाला ५ टक्के जबाबदार धरावे लागेल. कारण आपण भूगोलाची दुरुस्ती केली, पण अर्धवटच. त्यामुळे मूळ दोष भूगोलाचा नाही. त्यात अर्धवट बदल करणे याचा दोषही माणसावरच येतो.

(भवताल वेबसाईट वाचकांसाठीच्या भवतालाच्या गोष्टी या मालिकेतील ही ५२ वी गोष्ट.)

- डॉ. माधवराव चितळे

[email protected]

(‘भवताल’च्या दिवाळी विशेषांक २०१५ मधून...)

भवतालाविषयी दर्जेदार मजकुरासाठी - bhavatal.com

इतरांसोबत शेअरही करा.