Articles 
पावसाच्या चुकणाऱ्या अंदाजांची गोष्ट...

पावसाच्या चुकणाऱ्या अंदाजांची गोष्ट...

पावसाच्या चुकणाऱ्या अंदाजांची गोष्ट...

(भवतालाच्या गोष्टी १०)

भारतीय हवामान विभाग दरवर्षी एप्रिल महिन्याच्या मध्यावधीत देशामध्ये मान्सूनचा पाऊस किती पडणार, याचा पहिला अंदाज जाहीर करतो. त्यानंतर दुसरा अंदाज मे महिन्याच्या अखेरीस दिला जातो. बहुतांशवेळा सरासरी किंवा सरासरीपेक्षा अधिक असाच पहिला अंदाज दिला जातो. त्यानंतर लगेचच लोंढा माध्यमांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी खूषखबर, बळीराजा सुखावणार, शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार अशा आशयाच्या बातम्यांचा रतीब घातला जातो. एप्रिल महिन्यातील पहिला अंदाज हा जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांमध्ये  संपूर्ण देशामध्ये होणाऱ्या पावसासाठी असतो. यावरून प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात सरासरी एवढा पाऊस होईलच, असा अर्थ लावता येत नाही. मात्र, तसा अर्थ लावून देशभरातील सर्व  भागातील माध्यमे यावर्षी सर्व शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येणार, अन्नधान्याचे मुबलक उत्पादन होणार असा सूर आळवतात. 

अंदाजांची योग्य वेळ

शेतकऱ्यांना एप्रिल महिन्यात त्यांच्या भागात किती पाऊस पडणार आहे हे कळाले तर खरीप पिकांचे नियोजन करणे खूप सोयीचे होईल. त्याप्रमाणे ते पिकांची निवड करू शकतील. दुष्काळ पडणार असेल तर ते अल्पमुदतीची, कमी पाणी लागणारी मुगासारखी  पिके घेऊ शकतील. मुबलक पाऊस होणार असेल तर ते भात, उसासारख्या पिकाची निवड करू शकतील. मात्र एप्रिल महिन्यामध्ये हवामान विभागाकडून जाहीर होणारा अंदाज हा संपूर्ण देशासाठी असल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकांचे नियोजन करण्यासाठी फायदा होत नाही. ते दरवर्षी शेतकरी एप्रिलमध्ये सरासरी एवढा पाऊस होणार हे ऐकतात. मागील वीस वर्षात हवामान विभागाला केवळ २० टक्के वेळा अचूक अंदाज देता आला आहे, तेसुद्धा अंदाज व्यक्त करताना हवामान विभाग गृहित धरत असलेली पाच टक्क्यांची कमी-अधिकची तफावत पकडून! त्यातच ज्या वर्षी अंदाज बरोबर येतात त्या वर्षीही देशातील काही भागात अतिवृष्टी होते, तर काही भागात दुष्काळ पडतो. २०१९ या वर्षी हवामान विभागाने देशामध्ये सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात ११० टक्के पाऊस झाला. मात्र, महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा १३२ टक्के पाऊस झाला. जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर तर प्रचंड तफावत होती.  २०१९ मध्येच पुण्यामध्ये सरासरीच्या दुप्पटीहून अधिक म्हणजे २१० टक्के पाऊस झाला, तर शेजारच्या सोलापूर जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा ३६ टक्के कमी पाऊस झाला. हवामान विभागाचा पहिला अंदाज हा चार महिन्यात सरासरी किती पाऊस पडणार याचा असतो. त्यामुळे जून किंवा जुलै महिना कोरडा गेला आणि ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये प्रचंड पाऊस झाला तरी कागदोपत्री त्या भागात सरासरी एवढा पाऊस झाला असे दिसते. मात्र यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्ण बिघडते. सुरुवातीला पावसाने ओढ दिल्याने अनेकांना दुबार पेरणी करावी लागते, तर काढणीच्या वेळी अतिवृष्टी झाल्याने पिके वाहून जातात. शेतमालाची गुणवत्ता खालावते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सरासरीला फारसा अर्थ उरत नाही, ती उरते केवळ कागदोपत्री चर्चा करण्यासाठी! 

वाढती अनिश्चितता

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये मागील काही दशकात मोठी प्रगती झाली असली, तरी आजही भारतीय उपखंडातील शेती मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. मान्सूनने दगा दिला की शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्यासोबत महागाई वाढून रिझर्व बँकेच्या पतधोरणावरही परिणाम होतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि त्यासोबत देशाचा आर्थिक विकास दर निश्चित करणारा हा मान्सून दिवसेदिवस अधिकाधिक चंचल बनत चालला आहे. त्यामुळे हंगामाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रदीर्घ काळ मान्सून गायब होतो. तर कधीकधी  तीन-चार दिवसांमध्ये एक महिन्याभराचा पाऊस पडून तूट भरून काढली जाते. मात्र, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक वाचवताना नाकीनऊ येते. दोन - तीन आठवडे अचानक पाऊस गायब झाल्याने पिके माना टाकू लागतात. तर अचानक धो-धो कोसळणार्‍या पावसामुळे ती कोलमडतात. फुलगळ होऊन केवळ झाडाची वाढ होते, शेंगा कमी लागतात. मागील दहा वर्षांमध्ये मान्सूनचे अशा पद्धतीने शेतकर्‍यांना दगा देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सरासरी आकडेवारी पेक्षा मान्सूनच्या पावसाचा प्रसार आणि वितरण (spread and distribution)  हे अधिकाधिक महत्त्वाचे ठरू लागले आहे. दुर्दैवाने हे बारकावे लक्षात न घेता माध्यमे एप्रिलच्या सुरुवातीपासून खोटा आशावाद पसरवण्यात मग्न असतात. काहीवेळा थोडे शेतकरीही त्याला बळी पडतात आणि चुकीच्या पिकांची निवड करून बसतात.

सरकारचीही डोकेदुखी 

मान्सूनचा हा चंचलपणा अलीकडे अगदी सरकारसाठीही डोकेदुखी बनू लागला आहे. हंगामाच्या सुरवातीला मान्सूनने ओढ दिली की  सरकारला धरणे भरणार की नाही याची चिंता सतावू लागते. त्यामुळे धरणातून नदीपात्रात कमी पाणी सोडले जाते. लवकरात लवकर धरण कसे भरता येईल याकडे प्रशासन प्राधान्य देते. मात्र, एका आठवड्यात महिन्याभराचा पाऊस पडतो  आणि  धरणांमधून पाणी अचानक सोडून द्यावे लागते. त्यामुळे पूर येऊन नदीकाठच्या गावातील पिके पाण्याखाली जातात. तीन वर्षांपूर्वी, २०१९ साली ऑगस्ट महिन्यात याचा अनुभव सातारा- सांगली- कोल्हापूर पट्ट्यात आला.

विभागवार अंदाजांची गरज

भारतीय हवामान विभागाने मागील काही वर्षात लघु (३ दिवसांपर्यंत) आणि मध्यवर्ती (७ - १० दिवसांपर्यंत) पुर्वानुमान विभाग / जिल्हावार देण्यामध्ये मोठी प्रगती केली आहे. एक ते दोन आठवड्यांसाठी देण्यात येणारे हे अंदाज बऱ्यापैकी अचूक असतात. त्या अंदाजांचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होतो. मात्र शेतकऱ्यांना सर्वाधिक गरज असते ती हंगामामध्ये त्यांच्या भागात किती पाऊस पडेल, केव्हा अतिवृष्टी होईल, केव्हा प्रदीर्घकाळ मान्सून उसंत घेईल याची माहिती हंगामापूर्वी मिळण्याची. उपग्रह, रडार आणि मनुष्यबळावर कोट्यावधी रुपये खर्च करुनही अजूनही हवामान विभागाला राज्यपातळीवर अंदाज हंगामाच्या सुरुवातीला देता येत नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे किमान तालुका पातळीवर तरी अशा पद्धतीने अंदाज उपलब्ध करून देण्याची. कारण एकदा पिकाची निवड चुकली की शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये फार उरत नाही. 

खासगी, परदेशी संस्थासुद्धा चुकतात

मान्सूनचे वारे ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. त्याचा अंदाज देताना केवळ भारतीय हवामान विभागच चुकतो असे नाही, तर खासगी संस्था आणि इतर देशांच्या यंत्रणासुद्धा तितक्याच चुकतात. मान्सूनचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असला तरी ते अचूक अंदाजाबाबत फारसे आग्रही नाहीत. आजही हवामान विभागाच्या अंदाजऐवजी निसर्गातील बदल टिपत पारंपारिक पद्धतीने पावसाचे ठोकताळे बांधणारे शेतकरी आढळतात. त्यालाही मर्यादा आहेत. दरवर्षी शेतीचा जुगार खेळणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिक अचूक अंदाज मिळाला तर त्यांचे उत्पन्न वाढेल. सरकारला पिकांनी दगा दिल्यानंतर मदतीसाठी तिजोरी रिकामी करावी लागणार नाही.

 

पावसाच्या अंदाजांची प्रत्यक्ष कामगिरी :

हवामान विभागाकडून मान्सूनच्या काळात (१ जून ते ३० सप्टेंबर) किती पाऊस पडणार, याचा अंदाज दोन टप्प्यांमध्ये दिला जातो. ही पद्धत २००३ सालापासून सुरू झाली. पावसाचा अंदाज आणि पडलेला पाऊस यामध्ये मोठा फरक दिसून येतो. गेल्या २० वर्षांमधील पावसाचा अंदाज व प्रत्यक्षात पडलेला पाऊस याची ही आकडेवारी (टक्क्यांमध्ये) :                                        

 

वर्ष   

 

प्राथमिक अंदाज 

 (एप्रिल)

 

सुधारीत अंदाज (मे-जून) 

प्रत्यक्ष पडलेला

पाऊस 

२०२१ ९८  १०१   ९९
२०२० १०० १०२  १०९
२०१९  ९६  ९६ ११०

 २०१८ 

९७   ९७  ९१
२०१७ ९६ ९८  ९५
२०१६ १०६ १०६   ९७
२०१५ ९३ ८८ ८६
२०१४ ९५ ९३    ८८
२०१३  ९८ ९८ १०६
२०१२  ९९ ९६  ९३
२०११ ९८  ९५ १०२
२०१० ९८  १०२  १०२
२००९ ९६ ९३ ७७
२००८ ९९ १०० ९८
२००७ ९५ ९३ १०५
२००६ ९३ ९२ १००
२००५ ९८ ९८  ९९
२००४  १०० १०० ८६
२००३ ९६ ९८  १०२
२००२ --  १०१   ८१
२००१ -- ९८ ९२

 

राजेंद्र जाधव

कृषिअर्थशास्त्राचे अभ्यासक

[email protected]

(‘भवताल मासिका’च्या मे २०२१ अंकातून)

 

भवताल वेबसाईटच्या वाचकांसाठी ‘भवतालाच्या गोष्टी’ या खास मालिकेतील दहावी गोष्ट.

भवतालाविषयी दर्जेदार वाचण्यासाठी एक पर्याय - bhavatal.com

(इतरांसोबतही शेअर करा)

2 Comments

खरे तर पावसाळ्यात पाणी साठवून ठेवून इतर वेळेस शेती करणे हा उपाय शोधू शकत नाही का

विभागवार अंदाज दिल्यास घोळ काही प्रमाणात कमी होईल.

Your Comment

Required fields are marked *

You may also like